संजय राजवंशी / विराटनगर , माेरङ
कटहरी / नेपाल सङघीयतामा गएको आज ७ वर्ष पुरा भएर अब ८ वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छाै । नयाँ संविधान २०७२ अशोज ३ गते संविधानसभा वाट पारित गरिएको संविधान पाल्ना गरिरहेको पनि छाै । यता अहिले ब्यापारी र बैंक तथा विक्तिय संस्थाहरु विच दाेहाेरि चलिरहेका छन् । नेपालकाे बजार तथा गाउँ घर खाली भइरहेको अवस्था पनि हामी महशुस गरिरहेकै छाै । नेपाल अहिले चरम आर्थिक संकटकाे अवस्थामा छाै ।
नयाँ संविधान २०७२ काे परिक्रमामै अहिले हाम्रो नेपाल छन् । संविधान २०७२ ले तिन तहको सरकार दिएको छ । सङ , सात प्रदेश र स्थानिय गरि ७ सय ६१ ओटा सरकार अहिलेको संविधानले दिएका छन् । ७७ ओटा जिल्ला , ६ ओटा माहानगर पालिका , ११ ओटा उपमाहानगर पालिका , २९३ ओटा नगरपालिका , ४६० ओटा गाउँपालिका र ६७४३ ओटा वाडा गरि सङघ , प्रदेश र स्थानिय लगाायत ७६१ ओटा सरकार अहिलेकाे नेपालकाे संविधान २०७२ ले दिएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रतयेक्ष तर्फ १६५ जना , समानुपातिक तर्फ ११० जना गरि २७५ जना सांस्द रहेका छन् । राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसदहरू छन् । सात प्रदेश सभामा प्रतयेक्ष निर्वाचन वाट चुनिएर आएका ३३० जना र समानुपातिक तर्फ २२० जना गरि जम्मा २५० जना सांसदहरू २०७२ ले दिएका छन् ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण ठेग्गनु नसकनु भएको छ । हाल नेपालकाे सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब माथि पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ( आ.व ) २०८० र ८१ को पहिलो दुई महिनामा नेपाल सरकारले ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपेको हो । यस अवधिमा नेपाल सरकारले ३८ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख ऋण भने भुक्तानी गर्न सफल भएको छ ।
नेपालकाे सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकका अनुसार यस असार मसान्तसम्म नेपालको ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यसमा साउन र भदौ महिनामा नेपाल सरकारले कुल ४९ अर्ब २३ करो ३२ लाख रुपैयाँ ऋण थपेको छ । सोही अवधिमा ३८ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरिएकाे सार्वजनिक ऋण ब्ययवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालको आन्तरिक र बाह्र ऋण भने ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड र ११ खर्ब ६९ करोड ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । भदौ मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको आंकडा २३ खर्ब माथि पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले आम्दानी गर्ने नयाँ निति तथा कार्यक्रम अब पनी ल्याउन नसकनु नेपालकाे समय अझै खराब हुन सकिन्ने छ । हाल नेपाल केहि नयाँ जनप्रतिनिधि तथा नेताहरू पनी यस विषयमा बाेल्न थालिएको छ ।
हाल अहिलेसम्म नेपाल सरकारले यस आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने कुनै एउटा झलक देखाउन नसकेको ब्यापारी तथा जनताले गुनासो गर्दै आएका छन् । देशका ब्यापारी तथा विराटनगर बजार पनि खाली भइरहेकाे कुरा सन्चार माध्यम , जनताको गुनासो , सामाजिक सन्जालमा अहिले प्रस्सत हेर्न र सुन पाइरहेको छ ।
१.
२.
३.
