नेपालको संविधानले महिलाका अधिकारलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसले महिलालाई बिना कुनै भेदभाव वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ । यसले नागरिकता प्रदानमा हुने लैङ्गिक विभेदलाई हटाएको छ । साथै, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समान हक र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको पनि व्यवस्था गरेको छ । यसले महिलाको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनलाई मजबुत बनाउन संवैधानिक आधार प्रदान गरिएको छ ।

महिला सशक्तिकरणले महिलाहरूलाई आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित निर्णय आफैँ गर्न सक्ने क्षमताको बिकाश गराउनु हो । यसका लागि उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्पत्तिमा समान पहुँच दिनु आवश्यक छ । जब महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन्छन्, तबमात्र उनीहरू परिवार र समाजमा थप सम्मानित र प्रभावशाली बन्छन् ।

महिला सबलीकरणले उनीहरूलाई सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी रूपमा बलियो बनाउँछ । यसका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक विभेदको अन्त्य र महिलाविरुद्ध हुने हिंसा रोक्नुपर्छ । अनिमात्र महिलाहरुको हरेक क्षेत्र बाटो खुल्ला हुनसक्छ ।

राजनीतिक दलमा महिलाको प्रभावकारी भूमिका
नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। तर, व्यवहारमा महिलाको भूमिका अझै पनि प्रभावकारी देखिँदैन । समाजको परम्परागत सोचको बिकाश भएको छैन िदेशको बिभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन आएपनि महिला अधिकारको सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।

समाज र राजनीतक दलहरूमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच हाबी छ । महिलाहरुको पहिचान र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न बेलाबखत हच्किने गरेको पाइन्छ । धेरै महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नहुँदा राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन गाह्रो हुन्छ । समाजमा महिलालाई कमजोर ठानेकै कारण विभेद देख्नु परेको हो िजसले गर्दा महिलाको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउदै आएका छन् ।

महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी पदहरूमा कम अवसर दिइन्छ, सकभर कुनै पनि जिम्मेवारी पद दिनु नपरोस भन्ने मान्यताबाट शासकहरु ग्रासित छन् । जसले गर्दा नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारिता कम हुन्छ ।

महिलालाई हरेक क्षेत्रमा बलियो बनाउन राज्यको भूमिका

संबिधानतयः महिलाहरुलाई मैलिक अधिकार सैदान्तिक रुपमा बलियो देखिएपनि व्यहारिक रुपमा बिचलन नै देखिन्छ । महिला अधिकार कानुनमा मात्रै सिमित छ यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छैन ।

१. लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ः महिला लक्षित कार्यक्रमहरूका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ र त्यसको सही उपयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
२. शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानीः महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ।
३. राजनीतिक सहभागिता प्रोत्साहनः महिलाहरूलाई राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा पुर्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
४. सामाजिक चेतना अभिवृद्धिः महिला र पुरुष दुवैलाई महिला अधिकार र समानताका बारेमा सचेत गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।

यी सबै उपायहरूले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा एक समावेशी र विकसित समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ।

नेपालमा बहुविवाह र महिलाको अवस्था

नेपालमा बहुविवाहलाई कानुनले दण्डनीय अपराध माने पनि यो अझै पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन। समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच, अशिक्षा र आर्थिक परनिर्भरताका कारण कतिपय ठाउँमा लुकीछिपी बहुविवाह हुने गरेको छ। बहुविवाहले महिलाको जीवनमा गहिरो नकारात्मक असर पार्छ। यसले महिलाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्यारउँछ, आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँछ र सामाजिक सम्मानमा कमी ल्याउँछ।

कानुनले महिलालाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दिए पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बहुविवाहबाट पीडित महिलाले न्याय पाउनका लागि कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने हुँदा धेरैजसो महिलाले उजुरी नै गर्न सक्दैनन्। यसले गर्दा महिलाको अवस्था थप जोखिमपूर्ण बन्दै जान्छ।

महिलाको बलियो आधार नै आत्मनिर्भरता

महिलाको वास्तविक सशक्तिकरणका लागि उनीहरूको आत्मनिर्भरता सबैभन्दा बलियो आधार हो । आत्मनिर्भरता आर्थिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा हुनुपर्छ ।

महिलाले आफ्नो शिक्षाअनुसारको रोजगारी पाउनु वा स्वरोजगार बन्न सक्नुपर्छ । यसले उनीहरूलाई आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित निर्णय आफैँ लिन सक्ने बनाउँछ र परिवारमा पनि उनीहरूको सम्मान बढ्छ।

सामाजिक रूपमा महिलालाई समाजका सबै क्षेत्रमा समान रूपमा सहभागी गराइनुपर्छ। यसले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ र उनीहरूलाई समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको महसुस गराउँछ।

भावनात्मक रूपमा महिलाले आफ्नो सुख र दुखका लागि अरूमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। यसका लागि उनीहरूलाई मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ।

जब महिला यीनै पक्षमा आत्मनिर्भर बन्छन्, तब उनीहरूले आफूमाथि हुने विभेद र हिंसाको सशक्त प्रतिवाद गर्न सक्छन् ।

महिला अधिकारसँगै झेल्नुपर्ने चुनौतीहरू

नेपालमा महिला अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू बने पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन् । समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचले महिलालाई घरभित्र र बाहिर सीमित राख्न खोज्छ। यसले गर्दा उनीहरूको नेतृत्व विकासमा बाधा पुग्छ।

१. कानुनको कार्यान्वयनः महिला अधिकारका लागि बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु अर्को ठूलो चुनौती हो । यसरी नै कार्यन्वयन फितलो भएकै कारण महिला अधिकार छायाँ पर्न गएको हो । जसमा राज्यको ध्यान गएको देखिदैन ।

२. राजनीतिक सहभागिताः राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि उनीहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न अझै कठिन छ । किन कि राजनीति दल अहिले पनि पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रासित छ ।

३. सामाजिक विभेदः दाइजो, छुवाछुत, बोक्सीको आरोपजस्ता कुप्रथाहरूले महिलाको जीवनमा नकारात्मक असर पारिरहेका छन् । अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा यी कुरीतिहरु र कुसंस्कार न्यूनीकरण हुन् सकेको छैन । यस क्षेत्र तिर राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।

यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि सरकार, समाज र परिवार सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । महिलालाई शिक्षित, आर्थिक रूपमा सबल र सामाजिक रूपमा सचेत बनाउन सके मात्रै उनीहरूको अधिकार पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा ग्रामीण र सहरी महिलाको अधिकारको अवस्था
नेपालमा महिला अधिकारको कानुनी व्यवस्था एकै भए पनि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका महिलाले उपभोग गर्ने अधिकारको प्रकृतिमा भिन्नता पाइन्छ । यो भिन्नता भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्थाले गर्दा उत्पन्न भएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रका महिलाः

ग्रामीण क्षेत्रमा महिलामा कानुनी अधिकारसम्बन्धी चेतना कम हुन्छ । उनीहरू परम्परागत सामाजिक मूल्यमान्यता र पितृसत्तात्मक सोचबाट बढी प्रभावित हुन्छन् । अधिकांश ग्रामीण महिला कृषिमा आधारित र परिवारको आयका लागि पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् ।

सहरी क्षेत्रका महिलाः

सहरी महिलामा अधिकारसम्बन्धी चेतना तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ। उनीहरूले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारका बढी अवसर पाउँछन्। सहरी क्षेत्रमा सामाजिक स्वतन्त्रता र निर्णय गर्ने क्षमता केही हदसम्म बढी हुन्छ।

महिलालाई सशक्त र बलियो बनाउने उपायहरू
महिलाको समग्र विकासका लागि उनीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।

सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन

महिलालाई शिक्षा प्रदान गरेर उनीहरूमा आफ्ना अधिकार, स्वास्थ्य र सरसफाइको महत्त्वबारे चेतना जगाउनु पर्छ । दाइजो प्रथा, बालविवाह, छुवाछुत जस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि सामाजिक अभियान चलाउनुपर्छ । महिलालाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने, नेतृत्व गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनः

महिलालाई लक्षित गरी आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। ग्रामीण तथा पिछडिएका महिलालाई उनीहरूको रुचि र क्षमताअनुसारको तालिम दिई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। सहुलियतपूर्ण ऋण, बचत र लगानीका कार्यक्रममार्फत उनीहरूको वित्तीय पहुँच बढाउनुपर्छ।

राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउनः

राजनीतिक दलहरूले महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्यका हरेक निकाय र राजनीतिक दलमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका हरेक चरणमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य गराउनु पर्छ ।
अन्त्यमा, यी सबै प्रयासले मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ िमहिला अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु केवल नैतिक दायित्व मात्र होइन, यो समाज र राष्ट्रको दिगो विकासका लागि एक बुद्धिमानी लगानी पनि हो । यसले एउटा बलियो, समतामूलक, र समृद्ध समाजको जग निमार्ण गर्न मदत पुर्याउछ । जबसम्म आधा जनसंख्यालाई उनीहरूको पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिन्छ, तबसम्म राष्ट्रले पूर्ण समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । तसर्थ समाज र राष्ट्रको विकासका निमित महिलाहरुलाई सशक्त र आत्मनिर्भर बाटो तिर उन्मुख हुन् जरुरी छ ।
झुमा निरौला गौतम
नेपाली कांग्रेस
बिराटनगर महानगर सचिव