दुहबी /शिक्षा विधेयक २०८० को केही प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै निजी तथा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुले केन्द्रीय सर्कुलर  अनुसार भदौ २ गते आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा निजी विद्यालय सम्बद्ध संस्थाहरु प्याब्सन र एन प्याब्सन जिल्ला कार्यसमिति सुनसरीले संयुक्तरुपमा सुनसरी क्षैत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित माननय पुर्व मन्त्री भगवती चौधरीलाई निवासमै भेटेर प्याब्सनले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नीजि विद्यालयलाई धराशायी बनाउने प्रावधानको खारेजिको लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह समेत  गरेका छन् ।

 बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा ४ वटा बुँदा तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ । जसमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले विधेयकमा राखिएको ‘निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, त्यस्तै विधेयकमा रहेको ‘पूर्णछात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने र हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिइनुपर्ने माग उल्लेख छ । साथै छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने माग पनि निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुले गरेका छन् ।
विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउदै लैजाने, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन वमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरीत प्रावधान भएको भन्दै देशभरका नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् । यस्तै, विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोशाक, यातायातलगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत रहेको सञ्चालकहरुको दाबी छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्याब्सन सुनसरीका अध्यक्ष थानेश्वर ढकालले राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी भ्रमपूर्ण ढंगले कुनै संस्था वा समुदाय विशेषले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक, लगानी प्रतिकूल, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण र समग्र क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट लक्षित देखिएको बताए । उनले प्रस्तावित विधेयकका ४ वटा प्रावधनलाई तत्काल सच्याउन पहल गरिदिन आग्रह समेत गरे । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्येक्ष निर्वाचित मानननीय पुर्व मन्त्री भगवती चौधरीले
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका विषय आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा नपरे पनि सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याइदिने उनले सरकारले बिश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै निजी क्ष्रेत्रलाई हौसला प्रदान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताइन।यसअगाबै निजी विद्यालय सम्बद्ध संस्थाहरु प्याब्सन, एन–प्याब्सन हिसान र नेपाल प्याब्सनले प्रस्तावित विधेयकका ४ वटा प्रावधनलाई तत्काल सच्याउन माग गर्दै बिहिबार देशभरका स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने शुक्रबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुमा संयुक्तरुपमा छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

विद्यालय सञ्चालकहरुले भदौ ८ गतेसम्म विधेयकमा राखिएका उल्लेखित प्रावधान हटाउन अल्टिमेटम दिदै माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको तयारी गरेको प्याब्सन सुनसरीका अध्यक्ष नेल्सन थानेश्वर ढकालले जानकारी दिए । उनले भाद्र १ गते सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए सकेको जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा सुनसरी प्याप्सन अध्यक्ष थानेश्वर ढकाल,एन प्याप्सन सुनसरी अध्यक्ष युवा राई लगायत रामधुनि ,ईनरुवा ,धरान, इटहरी, दुहबी, गढी लगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील करिब ५० जना निजी विद्यालय सञ्चालक तथा प्रिन्सिपलहरूको सहभागिता रहेको थियो।