कटहरी / श्रमजीवी पत्रकार संघले एक कार्यक्रम गरी कोशी प्रदेशको संयोजकमा सन्तोष राजवंशी चयन भएका छन् । सोमबार नेपाल पत्रकार माहासङ माेरङ जिल्ला शाखा विराटनगरमा भएको भेलाले सन्ताेष राजवंशीलाई प्रदेश संयोजक चयन गरेको हो । 

श्रमजीवी पत्रकार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले विगत केही वर्ष देखि पत्रकारकाे हकहितका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरीआएका जैसिकाे अध्यक्षतामा राजवंशीलाई चयन गरिएको हाे ।

उक्त भेलामा पत्रकारहरु जीतेन्द्र साह, श्यामसुन्दर सुतिहार , विजय हरि खतिवडा , चीना थापा, मधुसुदन ज्ञवाली, उषा सरदार, पदम सरदार, मनाेज मेहता , संजय राजवंशी लगायतको उपस्थिति थियो ।

सो भेलाले पत्रकारद्वय विजय खतिवडा र जीतेन्द्र साहलाई प्रदेश सल्लाहकारसमेत चयन गरेको छ ।

संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कार्यक्रममा बाेल्दै गतवर्ष २०७९ फागुन ८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यु समक्ष ९ बुँदे अधिकार (मागहरु) पेश गरेको थियो ।

मागहरु :-

१) श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिक अनिवार्य बृद्धि गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण सञ्चागृहमा सामाजिक सुरक्षाकोष अनिवार्य लागु गर्दै असक्त÷अपाङ्ग पत्रकारहरुलाई जेष्ठ पत्रकारसरह मासिक जीवन बृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२) ०५१ सालमा बनेको श्रमजीवी सम्बन्धि पत्रकार ऐन परिवर्तित स्थिति अनुरुप आवश्यक संशोधन अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

३) श्रमजीवीहरुको पेशागत, भौतिक, सामाजिक एवं अर्थ रक्षाका लागि एक स्वायत्त नियमन निकायको रुपमा “पारिश्रमिक निर्धारण तथा नियमन आयोग“को गठन र प्रस्तावित सो आयोगको फराकिलो क्षेत्राधिकार निर्धारणसहितको कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्र्छ ।

४) कथित ठुला मिडियाको विज्ञापनमाथिको एकाधिकार तोड्न स्थानीय निकायको विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यामलाई नै उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

५) युट्युव च्यानल दर्ता÷सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउन र युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आवश्यक नीति निर्माणसहित विश्वव्यापी सूचना प्रविधिहरु गुगल, फेसबुक, ट्वीटर, इन्साग्राम, लिंकदिनलगायतमा प्रसारित विज्ञापनको नियमन र सूचिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

६) पत्रकार एवं सञ्चारमाध्याममा काम गर्ने श्रमजीवीहरुलाई निःशुल्क स्वास्थोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

७) श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यामलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब र अटेर गर्ने सञ्चारमाध्यामको बैंक खाता रोक्का, सद्भाव भ्रमणमा सहभागी नगर्ने, कालो सूचीमा नाम निकाल्ने, सामान खरिदमा सरकारले दिएको सहुलियत रोक्ने कानुनी व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।

८) साना तथा स्वरोजगार मिडियालाई सहुलियत दरमा पाँच करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली लागु गराउनुपर्छ ।

९) कोभिडको बेला सञ्चार व्यवसायीहरुले लिएको सहुलियत दरको ऋण अन्त लगानी गरेर श्रमजीवीहरुलाई पारिश्रमिक नदिनेलाई कारवाही गर्नुपर्दछ ।